संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण
स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राला तसेच देशाला फक्त कायदा व सुव्यवस्था या स्वरूपाच्या प्रशासनाची गरज नसून, विकासाभिमुख प्रशासनाची गरज आहे. हे ओळखणाऱ्या द्रष्ट्या व्यक्तींमध्ये यशवंतराव अग्रगण्य होते. विकासाभिमुख प्रशासनाची गरज ओळखण्यामध्ये यशवंतरावांचे जसे द्रष्टेपण होते तसेच ते महाराष्ट्र राज्यामध्ये त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात देखील होते. प्रशासनाची एक वेगळीच छाप दाखवून, त्याचा आदर्श वस्तुपाठ यशवंतरावांनी देशपातळीवर घालून दिला होता. 'सामान्य माणूस' हा त्यांच्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक नीतीचा केंद्रबिंदू होता. त्यांनी देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्याचा ‘एक प्रागतिक राज्य’ असा लौकीक निर्माण केला.
मुंबई - देशभरातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम आणि सुदृढ होण्यासाठी आरोग्य सेवाबचे सुलभीकरण आणि लोकशाहीकरण होणे आवश्यक आहे, असे मत डॉ. अभय बंग यांनी मांडले. यशवंतराव चव्हाण सेंटरचा यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
याप्रसंगी चव्हाण सेंटरचे उपाध्यक्ष अरुण गुजराथी, सरचिटणीस हेमंत टकले, श्री. विवेक सावंत, चव्हाण सेंटरच्या कोषाध्यक्ष अदिती नलावडे, विश्वस्त अजित निंबाळकर, राजेश टोपे, दिलीप वळसे - पाटील, बी.के. अगरवाल, डॉ. समीर दलवाई, रामदास भटकळ, शिक्षण तज्ज्ञ फरीदा लांबे, चव्हाण सेंटरचे पदाधिकारी, इतर सदस्य आणि मान्यवर उपस्थित होते.
यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर डॉ. बंग बोलत होते, आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हा पुरस्कार स्वीकारताना मनामध्ये थोडीशी धाकधूक आहे. कारण, आजपर्यंत या पुरस्कारांच्या यादीमध्ये अनेक दिग्गज मान्यवरांचा समावेश आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दिग्गज माणसाच्या नावाने हा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतो आहे आणि त्यांचे वारस म्हणून ज्यांना मानलं जातं, त्या शरद पवारांच्या हस्ते हा पुरस्कार मिळतोय, याचा वेगळा आनंद आहे. म्हणून या राष्ट्रीय पुरस्काराचा आम्ही दोघेही कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करतो. गडचिरोली सारख्या भागात स्टीलचा उद्योग सुरू होत आहे. किती चांगली लोहखनिज मिळते. त्यामुळे उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत तेथे अनेक बदल होत आहेत. या बदलांच्या विरोधात आम्ही नाही. मात्र, तेथील आदिवासी बांधवांचे काय? त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांचे काय? त्यांच्या रोजगाराच काय? त्यांच्या शिक्षणाचे काय? किती आदिवासी बांधवांना तेथे रोजगार मिळू शकेल? असेही काही मूळ प्रश्न आहेत. यावरही सकारात्मक चिंतन किंवा विचार विनिमय होणे गरजेचे आहे. अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
पुरस्काराचे मानकरी ठरविण्यासाठी, विख्यात अणुशास्त्रज्ञ, डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पुरस्कार निवड समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये SNDT विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. रूपा शाह, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर, अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नामवंत श्री. विवेक सावंत, आर्किटेक्ट आय.एम. काद्री हे सदस्य म्हणून काम पाहतात. रु. ५ लाख, मानपत्र, शाल व स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. यावेळी डॉ. अनिल काकोडकर यांनी पुरस्कारासंबंधीची माहिती दिली. संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी विचारांचा मिलाप असणारे डॉ. अभय बंग हे आदिवासींसाठी विधायक काम करत आहेत. सोबतीला त्यांच्या पत्नी डॉ. राणी बंग या देखील आहेत. या दोघांना देखील अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे, असे सांगून डॉ. काकोडकर यांनी बंग दाम्पत्याच्या कार्याचे कौतुक केले.
अध्यक्षीय भाषणात यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे अध्यक्ष श्री. शरदचंद्र पवार म्हणाले की, डॉ.राणी बंग व डॉ.अभय बंग यांच्या कामाची नोंद राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या सारख्या सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या दांपत्याला आज कृतज्ञता म्हणून यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार दिला जात आहे, याचा मनस्वी आनंद होत आहे. प्रकृती ठिक नसल्यामुळे डॉ.राणी बंग उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. पण, त्यांचा संदेश आपण ऐकला. त्यात त्यांनी हा पुरस्कार सर्व लोकांचा आणि या सगळ्या प्रवासात सोबत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले की, आज डॉ.राणी बंग आणि डॉ.अभय बंग पती-पत्नीला हा पुरस्कार दिला जात आहे. तोही यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने. त्यामुळे ही निवड अतिशय सार्थ आहे, असे मला वाटते. यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार केला. महाराष्ट्राचा चेहरा कसा बदलता येईल? हा त्यांचा ध्यास होता. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्यामुळे महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा मिळाली. त्यामुळे त्यांच्या नावाने दिला जाणारा हा पुरस्कार योग्य व्यक्तींना दिला जात आहे, याबद्दल निवड समितीचा आभारी आहे. चव्हाण सेंटरचे उपाध्यक्ष श्री. अरुणभाई गुजराथी यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. सेंटरचे सरचिटणीस, हेमंत टकले यांनी पुरस्काराच्या मानपत्राचे वाचन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दत्ता बाळसराफ यांनी केले.
मुंबई - यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे "ज्येष्ठांचा पथदर्शक" या पुस्तकाच्या मराठी व इंग्रजी आवृत्तीचे प्रकाशन चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे व मान्यवरांच्या हस्ते पार पडले.
याप्रसंगी लेखक डाॅ.अनघा तेंडुलकर पाटील आणि ॲड. प्रमोद ढोकले यांच्यासह निर्मलाताई सामंत प्रभावळकर, शशांक परांजपे, अभिजित मुरुगकर, डाॅ कल्याणी मांडके, डाॅ. समीर दलवाई, भक्ती वाळवे, हेमराज पारकर, वारस पटेल, राजश्री गावडे, ख्याती शेखर, अमेय अग्रवाल, अमिषा प्रभू, विधी शहा, दत्ता बाळसराफ, विजय कान्हेकर, प्रकाशक सतिश पवार, अभिजीत राऊत, दिपिका शेरखाने, यासह चव्हाण सेंटरचे पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी यशवंतराव चव्हाण सेंटरचा आरोग्य, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक विभाग हिरीरीने कार्यरत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी उपलब्ध असणाऱ्या कल्याणकारी योजना, कायदे व सोयी सवलती याविषयीची जनजागृती वेगवेगळ्या उपक्रम आणि कार्यशाळेच्या माध्यमांतून केली जाते. तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आनंद मेळावा, ज्येष्ठ नागरिक राज्यस्तरीय सन्मान आयोजित करण्यात येते. ही कामे लक्षात घेऊन चव्हाण सेंटरने ‘ज्येष्ठांचा पथदर्शक’ या पुस्तकाची निर्मिती केली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधीचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे धोरण, केंद्र आणि राज्य सरकारचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण याची माहिती,सायबर फ्रॉड पासून कसा बचाव करावा, इच्छापत्र व वैद्यकीय इच्छापत्र कसे बनवावे, वार्धक्यातील व्याधींवरील नवीन तंत्रज्ञाने केलेली मात, डिजिटल तंत्रज्ञान ज्येष्ठांसाठी कसे आणि किती उपयुक्त आहे याची माहिती, डिमेंशिया,अल्झायमयर इत्यादी व्याधींमध्ये फीजिओथेरपीचे महत्व, आरोग्य आणि आहार विषयक टिप्स, संपत्ती आणि जीविताच्या रक्षणासाठी मातापिता आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या निर्वाहाचा आणि कल्याणाच्या कायद्याचा वापर कसा करावा अश्या अनेक महत्वाच्या विषयांवर हे पुस्तक प्रकाश टाकते. या पुस्तकात दिलेल्या माहितीनुसार आपण स्वतःचे इच्छापत्र व वैद्यकीय इच्छापत्र घरच्या घरी बनवू शकतो. ज्येष्ठांना भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांची उकल यात लेखकांनी केल्याने ज्येष्ठांनी हे पुस्तक संग्रही ठेवावे असे झाले आहे, अशी माहिती प्रकाशकांनी दिली. त्याचबरोबर हे पुस्तक सर्वांनी वाचावे, असे आवाहन करण्यात आले.
मराठी आणि इंग्लिश ही दोन्ही पुस्तके ॲमेझॉनवर उपलब्ध आहेत तसेच 9075496977 या नंबरवर फोनद्वारे किंवा व्हॉट्सॲप द्वारे संपर्क करून पुस्तके मागवू शकता, असे प्रकाशकांनी सांगितले.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरतर्फे आयोजित दिव्यांग सक्षमीकरण परिषदेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली अपेक्षा
मुंबई : दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासावर व खऱ्या अर्थाने पुनर्वसनावर भर देत वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवर आपण दिव्यांगांसाठी काय करू शकतो, यावर गांभीर्याने कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे, असे मत यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडले. दिव्यांगांबद्दलच्या आवश्यक त्या सर्व बाबी सुरळीत झाल्या तरच खऱ्या अर्थाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण होईल, असे सांगत यासाठी आपण सर्वतोपरी सहाय्य करू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे दिव्यांग - सक्षमीकरण राज्यस्तरीय परिषद पार पडली. यावेळी त्या बोलत होत्या. परांजपे स्कीम्सचे व्यवस्थापकीय संचालक शशांक परांजपे हे यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. चार सत्रांत पार पडलेल्या या एक दिवशीय परिषदेत निर्मलाताई सावंत प्रभावळकर, अभिजित मुरुगकर, डाॅ कल्याणी मांडके, डाॅ. समीर दलवाई, भक्ती वाळवे, हेमराज पारकर, वारस पटेल, राजश्री गावडे, ख्याती शेखर, अमेय अग्रवाल, अमिषा प्रभू, विधी शहा, डाॅ. अनघा तेंडुलकर-पाटील, ॲड. प्रमोद ढोकले, दत्ता बाळसराफ, अभिजीत राऊत, दिपिका शेरखाने यांच्यासह चव्हाण सेंटरचे अन्य पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या माध्यमातून आम्ही समाजासाठी सातत्याने कार्यरत आहोत, असे स्पष्ट करून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी चव्हाण सेंटरच्या कार्याचा सविस्तर आढावा घेतला. त्या म्हणाल्या, 'समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय आणि अधिकार मिळवून देण्याचा, आमचा प्रयत्न आहे. आजच्या सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसते. तुम्ही लोकांच्या जीवनात एक चांगला बदल घडवण्यासाठी सत्तेत आला आहात, याची जाणीव असायला हवी. दिव्यांग मंत्रालयाची अवस्था बिकट झाली आहे. यंत्रणा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही. ती शेवटपर्यंत पोहोचावी यासाठी आपण काय करु शकतो, यावर चर्चा व्हायला हवी. डीबीटी असो किंवा या विभागाचे बजेट असो याविषयी देखील सविस्तर चर्चा व्हायला हवी', सरकारकडे मेट्रोसाठी हजारो कोटी आहेत तर मग मुलांसाठी काही कोटी रुपये का दिले जात नाहीत, असा प्रश्नही खासदार सुळे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या पाहून परांजपे स्कीम्स २००० सालापासून अथश्री विशेष गृहबांधणी संकल्पना राबवत आहे, अशी माहिती यावेळी परिषदेचे प्रमुख पाहुणे शशांक परांजपे यांनी दिली. एकटे राहाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या जीवनशैलीनुसार किंवा गरजेनुसार उपयोग होईल, अशा घरांची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांचे हातपाय चालत नाहीत किंवा त्यांना तशा स्वरूपाचा आजार झाला आहे, अशा ज्येष्ठ नागरिकांना आमच्या इन्स्टिट्यूटचा चांगला फायदा होत आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये जवळपास २ हजार कुटुंबे आमच्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्स मध्ये राहत आहेत. त्यांचे जीवनमान सुलभ झाले आहे. इतकेच नाही तर आमच्या प्रोजेक्ट पासून प्रेरणा घेत देशभरात वेगवेगळे प्रकल्प उभे रहात आहेत, याचा आनंद आहे, असेही परांजपे यांनी यावेळी नमूद केले.
दिव्यांग - सक्षमीकरण परिषद आयोजित करण्यामागील भूमिका चव्हाण सेंटरचे मानद कार्यक्रम व्यवस्थापक दत्ता बाळसराफ यांनी विषद केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते यावेळी चव्हाण सेंटरच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या 'ज्येष्ठांचा पथदर्शक' या पस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. समन्वयक अभिजीत राऊत यांनी पुस्तक परिचय करून दिला, तर अनघा तेंडुलकर पाटील आणि अॅड. प्रमोद ढोकले यांनी दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या विविध योजना आणि सवलतींबाबत माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे संयोजक विजय कान्हेकर यांनी केले.
चार सत्रांत झालेल्या या परिषदेत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञानी मार्गदर्शन केले. डॉ. समीर दलवाई, मा. डॉ. कल्याणी मांडके, आणि भक्ती वाळवे यांनी दिव्यांगत्वावर लवकर निदान व उपचार याबद्दल तंत्रशुद्ध माहिती दिली. दिव्यांगत्व येऊच नये, किंवा दुर्दैवाने आले तर त्याची व्याप्ती वाढू नये यासाठी, वेळीच निदान करणे व उपचार घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मानसिक एकाग्रता व इतरही काही मानसिक व्याधींवर पाश्चात्य - उपचार पद्धती योग्य नसून मुलांमध्ये वस्तू - मग्नतेपेक्षा मनुष्य - मग्नता कशी वाढेल, याबाबत पालकांनी काळजी घ्यावी, असे यावर डॉ. समीर दलवाई यांनी सांगितले. दुसऱ्या सत्रामध्ये अमेय अग्रवाल यांनी शिक्षण, कौशल्य, रोजगार याबाबत आकडेवारी सहित संपूर्ण आराखडा मांडला. तळागाळापर्यंत दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीची जबाबदारी आपण कशा प्रकारे पार पाडली पाहिजे याबद्दल त्यांनी सूचित केले.
दिव्यांगांचे कौशल्य आणि शिक्षण पाहून त्यांना विविध उपक्रमांमध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मत धनंजय भोळे यांनी मांडले. अमिषा प्रभू यांनी त्यांच्या संस्थेमार्फत विविध कंपन्यांमध्ये, शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये दिव्यांगांना रोजगार मिळवून दिल्याचे सांगितले. याशिवाय शैक्षणिक पात्रता बघून आम्ही दिव्यांगांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कटीबद्ध आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. प्रज्ञा कनौजिया यांनी दिव्यांगांसाठी असलेलूं कॉम्प्युटर कोर्सेसबद्दल माहिती दिली तर डॉ. अनिल पाझारे यांनी ग्रंथालयाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. हेमराज पारकर, वारस पटेल, राजवी गावडे आणि ख्याती शेखर यांनी यावेळी सोल्विथॉन सादर केले. अत्याधुनिक अशा AI (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करून दिव्यांगांच्या क्षेत्रातील विविध प्रश्नांना सोडविण्याचा सुलभ मार्ग सापडला आहे. याकडे सारंग नेरकर आणि अभिजीत मुरुगकर यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
तिसऱ्या सत्रामध्ये आरोग्य - विमा, दिव्यांगांचे प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID) यासंदर्भातील तांत्रिक अडचणी काय आहेत याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली. चव्हाण सेंटर मार्फत विविध स्तरांवर दिव्यांगांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. शासन स्तरावर यासाठी पाठपुरावा केला जातो. तसेच केंद्र व राज्य सरकार मार्फत दिव्यांगांना मिळणाऱ्या सेवा व सुविधांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी विविध प्रकारचे बदल करून कायदे करण्यात येतात. त्यांची माहिती देण्यात आली. दिव्यांगांच्या आरोग्य - विम्यासाठी निरामय योजना, युनायटेड इन्शुरन्स, समावेशी सुरक्षा हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी आणि इतरही बऱ्याच पोर्टल द्वारे आरोग्य - विमा उपलब्ध असल्याचे अभिजीत राऊत व डॉ. रुपेश आव्हाळे यांनी यावेळी सांगितले.
चौथ्या सत्रात दिव्यांगांसाठी असलेल्या सवलती व योजना तसेच सर्वेक्षण याबद्दल विधी शहा यांनी मार्गदर्शन केले. दिव्यांगांना मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती आदिद्वारे रोजगार उपलब्ध करून सक्षम करता येते, असे त्यांनी नमूद केले. अभिजीत मुरूगकर यांनी यावेळी बोलताना दिव्यांगांना सार्वजनिक ठिकाणी सहज व सुलभ प्रवेश मिळावा हा त्यांचा नैतिक अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले यासाठी सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा पावले उचलली आहेत. कायदा केला आहे. मात्र आजपर्यंत त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. परिषदेतील प्रत्येक चर्चासत्रानंतर उपस्थितांना खुली चर्चा व प्रश्नोत्तरांची सर्वांना संधी देण्यात आली. दिपिका शेरखाने यांनी सूत्रसंचालन केले.
विद्यार्थी चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणून १९६० साली मी पुण्यात सक्रिय होतो. त्याचवेळीस संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. पदग्रहणानंतर चव्हाण साहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मस्थानी , शिवनेरीला येणार होते. आम्ही सर्व कार्यकर्ते सायकलवरून शिवनेरीला पोहोचलो. चव्हाणसाहेबांचं सारं राजकारण शालीन आणि सुसंस्कृत होतं. त्याला साजेसं ते बोलले, "संयुक्त महाराष्ट्राच्या निमित्ताने झालेला संघर्ष हा इतिहास आहे. तो संघर्ष विसरून आपण नवा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी एकजुटीनं उभं राहूयात."
नवमहाराष्ट्राचे शिल्पकार तथा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री मा. यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यात कृषी-औद्योगिक समाजाच्या विकासाची पायाभरणी केली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर, राज्याची धुरा सांभाळताना पंचायत राजची त्रिस्तरीय रचना त्यांनी अमलात आणली व त्यातून समाजात राजकीय नेतृत्व घडविण्याची एक कार्यशाळाच निर्माण केली, आणि सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी आणले. हाच विचारांचा आणि कृतीचा वारसा यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबईच्या माध्यमातून चालवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यशवंतराव चव्हाण, सेंटर मुंबईची कार्यप्रणाली सेवाभाव, सर्जनशीलता, उत्तरदायित्व, प्राविण्य आणि विश्वासार्हता या मुल्यांवर आधारित आहे.
‘विश्वासार्ह सर्वोत्तम सेवा’ हे आमचे ब्रीदवाक्य आहे. ‘आधुनिक आणि समृद्ध समाजाच्या निर्मितीकरता सर्व घटकांना समान संधी निर्माण करून देणे,’ ही दृष्टी डोळ्यासमोर ठेऊन शिक्षण, महिला, आरोग्य, युवा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई उत्प्रेरक (catalyst) म्हणून कार्यरत आहे. चव्हाण सेंटरच्या या सामाजिक कार्यात समाजातील प्रत्येक घटकांनी सहभागी व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानची माहिती तंत्रज्ञान अकादमी (YCP's AIT) हे C-DAC च्या सर्वात प्रतिष्ठित केंद्रांपैकी एक आहे. YCP च्या AIT मध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा आहेत ज्यात कॉर्पोरेट मानक प्रयोगशाळा 24 तास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत.
आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी आपल्या ६० वर्षांहून अधिकच्या सार्वजनिक आयुष्यात शेती, औद्योगिक विकास, सामाजिक न्याय, युवक-कल्याण,शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये क्रांतीकारक असे काम केले आहे. त्यांच्या या लोकोत्तर कार्याला सलाम करण्यासाठी, 'यशवंतराव चव्हाण सेंटर' मुंबई च्या वतीने शेती, साहित्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांसाठी ‘शरद पवार इनस्पायर फेलोशीप’ सुरु करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील होतकरु, गुणवंत आणि नव्याने काही करु पाहणाऱ्या तरुण-तरुणींना संधीचे नवे आकाश खुले करुन देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
आव्हान पेलण्याची जिद्द बाळगणारे तरुण-तरुणी या फेलोशीपच्या माध्यमातून आपल्या स्वप्नांना आकार देऊ शकतील व त्यातून भविष्यातील समृद्ध व सुसंस्कृत महाराष्ट्र घडण्यासाठी त्यांचे योगदान मिळेल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
संयुक्त महाराष्ट्राचे शिल्पकार मा. यशवंतराव चव्हाण म्हणजे मराठी मनांचा मानबिंदू. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री. महाराष्ट्राच्या कृषी व औद्योगिक विकासाचा पाया घालणारा, महाराष्ट्रात सहकाराचे जाळे विणणारा आणि पंचायत राज्याच्या माध्यमातून तळागाळातल्या समाजाला त्याच्या लोकशाही ताकदीचे भान देणारा हा द्रष्टा नेता. देशाच्या राजकारणामध्ये देखील जेव्हा जेव्हा कठीण परिस्थिती उद्भवली, तेव्हा तेव्हा संबंधित खाती सक्षमपणे संभाळून देशाच्या स्थैर्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा आणि राष्ट्रीय राजकारणाला दिशा देणारा नेता.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून सामुदायिक दिव्यांग विवाह सोहळ्याचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते. या सोहळ्यात लग्नाचा खर्च, वधूचे सौभाग्य लेणे, संसारोपयोगी साहित्य आणि अन्य काही उपयुक्त गोष्टींचा खर्च चव्हाण सेंटरच्या वतीने करण्यात येतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांगांचा या उपक्रमास भरघोस प्रतिसाद मिळतो.
चव्हाण सेंटर आयोजित पहिला सामुदायिक दिव्यांग विवाह सोहळा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी ३ जानेवारी २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आला होता.यामध्ये बारा जोडप्यांचा विवाह सोहळा अत्यंत थाटामाटात रंगला होता.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आज मुलींचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे.महाराष्ट्रात १९९१ मध्ये मुलींचे प्रमाण दर एक हजार मुलांमागे ९४६ इतके होते. तर २००१ मध्ये ते ३३ ने कमी होऊन ९१३ झाले आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार ते आणखी ३० ने कमी होऊन ते ८८३ एवढे झाले . मुलगी जन्माला येण्याचा हक्कच हिरावून घेतला जात असल्याची स्थिती आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून जन्माआधीच मुली मारल्या जात आहेत, ही बाब अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे भविष्यात अनेक सामाजिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. या संदर्भात सर्वसामान्यांच्या मनात जनजागृती करण्याकरिता यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित स्त्री भ्रूणहत्येविरोधात 'जागर हा जाणिवांचा, तुमच्या माझ्या लेकींचा...' हा उपक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे.
