आदिवासी विकास केंद्र

प्रस्तावना

महाराष्ट्रात असंख्य अनुसूचित जमाती लोकसंख्या आहे ज्यांची परंपरा आणि संस्कृती खूप समृद्ध आहे. अनुसूचित जमाती किंवा आदिवासी म्हटल्या जाणार्‍या जमाती प्रामुख्याने मुंबईच्या जंगलात आणि डोंगराळ भागात गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, मेळघाट, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, जळगाव ते ठाणे, पालघर आणि रायगडच्या आसपासच्या भागात पसरलेल्या आहेत.

आदिवासींना जंगले आणि वन्यजीवांचे जवळचे नाते आहे आणि ते अतिशय सहजीवनाचा आनंद घेतात. अनेक तंतोतंत पावसावर आधारित शेती किंवा त्यांच्या जगण्यासाठी शेतमजुरीवर अवलंबून असतात. त्यातील बहुतांशी अल्पभूधारक आहेत. त्यांना जवळजवळ अर्धा वर्ष रोजंदारी मजुरीची गरज भासते किंवा त्यांना उपजीविकेच्या शोधात स्थलांतर करावे लागते. मोठ्या कष्टाने, सरकारला शेवटी वन कायदे तयार करण्यात यश आले आहे जे वनोपजांवर त्यांचा हक्क ओळखतात आणि आदिवासींना जंगलाचा नाश न करता संरक्षण करणारे म्हणून पाहतात. PESA आणि FRA सारखे कायदे आदिवासींच्या चालीरीती आणि परंपरा ओळखतात आणि त्यांचे शासनाचे मूळ स्वरूप परत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. तरीही, हे कायदे त्यांच्या खर्‍या अर्थाने अंमलात येण्यापासून दूर आहेत.

आदिवासी विकासासाठी शिक्षण आणि आरोग्य ही इतर महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत आणि ती सध्या प्रचंड आव्हानांना तोंड देत आहेत. आदिवासी मुले कला आणि खेळात उत्कृष्ट आहेत. तथापि, सखोल सहभाग आणि प्रशिक्षणासाठी सुविधांचा अभाव असल्याकारणाने त्यांना तीव्र संघर्ष करावा लागतो.

या पार्श्वभूमीवर, यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने आदिवासी विकास केंद्राची स्थापना केली आहे, जे आदिवासींच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्यांसाठी एक सेंटर आहे. धोरणात या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि वास्तविक परिस्थिती बदलण्यासाठी कृतीला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे मूळ उद्दिष्ट आहे. आदिवासींना त्यांच्या स्वत:च्या मूलभूत क्षमतांसह विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी निर्माण करून ते एक समान क्षेत्र तयार करते.

सुकाणू समिती

केंद्राकडे एक सुकाणू समिती असेल जी केंद्रासाठी अजेंडा ठरवेल आणि धोरणाचे समर्थन करेल. वर्षाच्या शेवटी, आमची रणनीती सुधारण्यासाठी उपक्रमाच्या परिणामांचे पुनरावलोकन केले जाईल. आमचा विश्वास आहे की केंद्र राज्य पातळीवर अशा जागेसाठी योगदान देईल जे आदिवासी समस्यांना एक मंच प्रदान करेल आणि जीवनमान, संवर्धन, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी आवाज देईल. हे विविध कायदे आणि धोरणांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या गोष्टींना बळकट करेल आणि आवश्यक तेथे नवीन धोरणे तयार करण्यास सक्षम करेल. आदिवासी विकास केंद्र हे राज्यातील एफआरए आणि पेसा द्वारे शाश्वत आणि सन्माननीय उपजीविकेसाठी आणि आदिवासींच्या योग्य कायदेशीर दाव्यांसाठी शक्यता शोधण्याचा प्रयत्न आहे.