अर्थसंकल्पाला अनेक कंगोरे आहेत. जे भविष्यातील बदलांची नांदी म्हणवतील. २०१९ चा अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थकारणाची दिशा बदलणारा म्हणवला जाऊ शकतो. आधार-पॅन लिंकिंग हे लोकांना साधा सरकारी विषय वाटत असला तरी तो करचुकव्यांवर सरकारने केलेला सर्जिकल स्ट्राईकच असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी व्यक्त केले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान - विभागीय केंद्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर व एमजीएम जनसंवाद व वृत्रपत्रविद्या महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘ कार्पोरेट जगतासाठी अर्थसंकल्प २०१९ ’ या विषयावर त्यांनी एमजीएमच्या आइन्स्टाईन सभागृहात आपले विचार मांडले. इन्कमटॅक्सच्या माध्यमातून सरकारला मिळणारा कर हा ११ लाख कोटींच्या पुढे आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सरकार पाऊले टाकणार आहे. तुम्ही इतका कर भरला आहे, इतका इन्कमटॅक्स शिल्लक आहे, असे एसएमएस यापुढे मोबाईलवर आले तर आश्चर्य वाटायला नको, असेही त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाला सिएमआयएचे अध्यक्ष गिरीधरण संगनेरिया, शिवप्रसाद जाजू, राम भोगले, विभागीय केंद्राचे अध्यक्ष अंकुशराव कदम, सचिव नीलेश राऊत, आशिष नहार, रविंद्र कोंडेकर, मुकुंद कुलकर्णी, डॉ. रेखा शेळके, दीपली चांडक, जगन्नाथ काळे, सुबोध जाधव, शिव कदम, वेदांशु पाटील आदींची उपस्थिती होती. ई-व्हेईकल्सची सध्या ‘ कन्सेप्ट ’ रुजतेय ई-व्हेईकल्सचे धोरण राबवून २०२२ पर्यंत अशी वाहने बाजारात आणण्यासाठी सरकार कार्य करीत असल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले. देशातील ऑटो कंपन्यांचे यातून नुकसान होईल आणि रोजगार अडचणीत येण्याचा धोका उद्योजक व्यक्त करीत आहेत ; मात्र सरकारच्या दृष्टीने सध्या कार्य त्या वेगाने सुरु नाही. दरम्यान, ऑटो क्षेत्राच्या भविष्याविषयी ऑटो विश्वाचे अभ्यासक उमेश दाशरथी यांनी या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून भाषण करताना याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.