मुंबई - यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या ‘आदिवासी विकास केंद्रा’तर्फे महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या समस्यांवर एक अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश आरोग्य, पोषण आणि अन्न सुरक्षा या क्षेत्रातील लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करणे, आदिवासी ग्रामसभांना सक्षम बनवणारे दोन महत्त्वाचे कायदे- आदिवासी व इतर वन परंपरागत वन निवासी वन हक्क कायदा आणि पेसा यांच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित आव्हाने आणि आदिवासी ओळख आणि संस्कृतीचे प्रश्न या विषयावर सहभागींनी अनेक गट चर्चेत भाग घेतला आणि ग्राउंड रिॲलिटी सुधारण्यासाठी त्यांचे अनुभव आणि अपेक्षा मांडल्या.
दिवसाच्या उत्तरार्धात माजी कृषी मंत्री आणि राज्यसभा सदस्य मा. श्री शरद पवार जी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) आणि श्री. नाना पटोलेजी, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या दोघांनी समुदायांना समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सरकारशी संवाद स्थापित करण्यासाठी आवश्यक तेथे मदत करण्यास वचनबद्ध केले.
श्रीमती प्रतिभा शिंदे यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले, तर इतर विविध सदस्यांनी गटातून उद्भवलेल्या चर्चेचे सादरीकरण केले. दिलीप गोडे यांनी समारोप करून कार्यक्रमाची सांगता केली. डॉ.किशोर मोघे, ॲड. इंदवी तुळपुळे आणि ॲड पूर्णिमा उपाध्याय यांनी आरोग्य, एफआरए आणि पेसा या विषयांवर भाष्य केले. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या सीईओ श्रीमती दिप्ती नाखले आणि श्री दत्ता बाळसराफ, विश्वस्त श्रीमती फरीदा लांबे हे देखील उपस्थित होते. सादरीकरण करणाऱ्यांमध्ये डॉ. अभय शुक्ला, ॲड.ब्रायन लोबो, सुश्री उलका महाजन, शांताराम भडगुजर, श्रीमती कुसुम आलम, डॉ.चंद्रकांत बारेला यांचाही समावेश होता. गडचिरोली येथील माजी आमदार नामदेव उसेंडी हे देखील या अधिवेशनाला उपस्थित होते. विवध भागातील पंचायतराज व्यवस्थेतील प्रतिनिधी व आदिवासी स्वतः मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
