यशवंतराव चव्हाण सेंटरतर्फे आयोजित चर्चास्त्रातील मत
मुंबई, दि ५ (प्रतिनिधी) - केंद्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय युवा धोरण-२०२१ चा मसुदा लागू करताना शिक्षण हक्क कायदा २००९(आरटीइ)ची योग्य व पारदर्शकरित्या अंमलबजावणी होणे जरुरीचे आहे तसेच मुक्त ग्रंथालये, अभ्यासिका, जास्तीत जास्त प्रमाणावर स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे मत तरुण आणि शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनी मांडले.
केंद्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय युवा धोरण-२०२१ चा मसुदा जाहीर केला आहे. या धोरणाद्वारे तरुणाईची क्षमता विकसित करण्यासाठी शिक्षण, रोजगार व उद्योजकता, नव-नेतृत्वविकास, आरोग्य, क्रीडा व सामाजिक न्याय या बाबींवर देशभरातील तरुणांची मते मागवली आहेत. याच बाबींवर राज्यातील युवक युवतींची मते जाणून घेण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात सहा चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले. त्यातील शेवटचे चर्चासत्र शनिवारी (दि.४) यशवंतराव चव्हाण सेंटर ,मुंबई येथे पार पडले. या चर्चासत्रात राज्यातील वीसहून अधिक संस्था व संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील तरुणांनी सहभाग घेतला.
शिक्षणावर खर्च करताना निधी वाढवला पाहिजे आणि दरवर्षी त्यात वाढ होणे गरजेचे आहे असे मत मांडण्यात आले. युवा नेतृत्व विकासावर बोलताना तळागाळातील तरुणांना सामाजिक, राजकीय पातळीवर संधी मिळावी त्यासाठी युवाकट्टा तसेच युथ कौन्सिलची स्थापना करावी तसेच लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स मध्ये युवकांना संधी उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी विद्यापीठ पातळीवर निवडणूका पुन्हा सुरू करणे असे मुद्दे प्राधान्याने मांडण्यात आले.
आरोग्यावर बोलताना युवांनी मानसिक आरोग्या बाबतीत चिंता व्यक्त केली व त्याला अनुसरून प्रत्येक शाळा, कॉलेज, कामाच्या ठिकाणी मानसिक आरोग्य सल्लागाराची नेमणूक करावी, क्रीडा विषयाची युवकांमध्ये आवड निर्माण होण्यासाठी क्रीडा संकुल प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी स्थापन करण्यात यावे तसेच केंद्र सरकारच्या 'खेलो इंडिया' या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंची वयोमर्यादा २५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात यावी, असे सुचवण्यात आले.
सामाजिक न्यायाबद्दल युवक LGBTQ प्रवर्गाला समाजात समान स्थान मिळण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या तरुणांना संरक्षण देणे आदी प्रमुख मागण्या होत्या. रोजगार व उद्योजकतेबाबत MSME च्या अंतर्गत सुलभ कर्ज योजना तसेच 'समान काम समान वेतन' असलेच पाहिजे, ग्रामीण भागातील 'मनरेगा' सारख्या योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे आदी मागण्या मांडण्यात आल्या. या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक संस्था, सामाजिक महाविद्यालये, युवक चळवळी, NSS, NYK चे प्रतिनिधी तसेच इतर युवांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती.
