
पुणे : 'एक देश एक कर' ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी नीट बसविण्यासाठी अत्यावश्यक बाब असली तरी, प्रचंड प्रमाणात असलेल्या विकासाच्या असमतोल असलेल्या भारतामध्ये ही दरी आणखीनच वाढेल अशी भीती ज्येष्ठ अर्थतज्ञ अभय टिळक यांनी व्यक्त केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या पुणे केंद्राच्या वतीने पत्रकार भवन आयोजित 'जीएसटी: काही अनुत्तरित प्रश्न' या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.
जीएसटी लागू झाल्यापासून त्याचे फायदे आणि तोटे याबाबत खूप मोठा बागुलबुवा निर्माण केला असून, महागाई आटोक्यात येईल किंवा भारताचा जीडीपी वाढेल असे भाकीत करणे आत्ता तरी शक्य वाटताना दिसत नाही. तरीही जीएसटी लागू करणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक होते. भारतासारख्या मोठ्या देशात जी.एस.टी सारख्या प्रमाणिकृत कायद्यांची अंमलबजावणी किचकट प्रक्रिया असते. त्यासाठी घाई मध्ये टोकाचा जल्लोष किंवा टोकाचा प्रतिरोध करायची गरज नाही. या कायद्याने काही चमत्कार होईल अशी धारणा ठेवणे चुकीचे आहे. हा इतर कोणत्याही कायद्याप्रमाणे अनेक वर्ष अमलात आल्यावर त्याचे मुल्यांकन करता येईल."असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
आज पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सभागृहात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान तर्फे लोकसंवाद कार्यक्रमांतर्गत 'जी.एस.टी : काही अनुत्तरीत प्रश्न' या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. कार्यक्रमच्या अध्यक्षस्थानी नामवंत अर्थतज्ञ डॉ. अभय टिळक होते. या चर्चासत्रात सी.ए व कर सल्लागार प्रसाद झावरे पाटील, सी.ए वृषाली लोढा व जीएसटी उपायुक्त राजलक्ष्मी कदम यांनी सहभाग घेतला. जी.एस.टी कायदा लागू झाल्यापासून जनमानसात या कायद्याबाबत टोकाची भीती व टोकाचा पाठींबा अशा तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असल्याने, त्याची सारासार चर्चा व्हावी यासाठी हा कार्यक्रम घेण्यात आला.
सी.ए वृषाली लोढा यांनी जी.एस.टी कायद्याची संकल्पना, त्यातील बारकावे व प्रक्रीयेची ओळख करून दिली. त्यांच्यानंतर सी.ए प्रसाद झावरे पाटील यांनी तांत्रिक व कायदेशीर बाबींमध्ये कायदा कितीही स्पष्ट व अभेद्य वाटत असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत कुठल्या प्रकारच्या अडचणी निर्माण होतात व त्यामुळे कायद्यात आणखी सुधारणा व स्पष्टता येत राहायला हवी, असे स्पष्ट केले.
सरकारच्या वतीने भूमिका मांडत राजलक्ष्मी कदम यांनी कायद्यातील बारकावे, सरकारची भूमिका, कायदेशीर तरतुदी, कमतरता व त्यांची अपरिहार्यता याबाबत मार्गदर्शन केले. व्यापारी वर्गाने घाबरून न जाता या नव्या कर व्यवस्थेचा अंगीकार करावा, शासन त्यांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे जाहीर केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन, यशवंतराव प्रतिष्ठानचे पुणे समन्वयक श्रीराम टेकाळे यांनी केले. यावेळी व्यासपीठावर श्री. दत्ता बाळसराफ व श्री. अंकुश काकडे उपस्थित होते.